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Rajasthan ACB Decision: CM Ashok Gehlot indicated to review the order of ACB DG – ACB के आदेश पर यू-टर्न के संकेत, सीएम गहलोत बोले

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राजस्थान के सीएम गहलोत ने एसीबी की ओर से जारी आदेश पर बवाल के बीच बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि वह जयपुर जाएंगे और लेटर का रिव्यू करेंगे। कुछ गलत हुआ तो आदेश वापस हो जाएगा। उदयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने आदेश से यू टर्न लेने के संकेत दिए है।  इसके बाद वह यहां से पाली रवाना हो गए और वहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं औऱ पदाधिकारियों से मुलाकात कर समस्याएं सुनीं। बता दें, राजस्थान में कार्यवाहक डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी के भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के चेहरे कोट से दोष साबित नहीं होने तक उजागर नहीं किए जाने के आदेश पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में आदेश वह होता है जो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जारी करते है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस आदेश पर सीएम गहलोत को घेरा है।

सतीश पूनिया ने साधा निशाना 

राजस्थान बीजपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं। इसलिए ऐसे आदेश जारी किए गए है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में रिश्वत खोरी के मामलों पर पर्दा डालने के लिए आदेश निकाला गया है। सीएम गहलोत की कथनी और करनी में अंतर है।  जबकि खाचपरियावास ने कहा कि इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है। यह आर्डर बिल्कुल गलत है। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि जब इस देश में इनकम टैक्स और जीएसटी टीम की कार्रवाई होती है तो बड़े-बड़े वो व्यापारी जो टैक्स देते हैं, उनकी फोटो और नाम चलाकर हाइलाइट किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी एजेंसियां बड़े-बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के यहां कार्रवाई करती हैं, जो हजारों करोड़ का टैक्स भी देते हैं। उनके यहां पर कार्रवाई होती है ओर उनके चेहरे भी उजागर होते हैं। मंत्री प्रताप ने कहा कि इस देश में ऐसे आदेश बर्दाखाश्त नहीं किए जाएगा। 

गहलोत के मंत्री ने घेरा

मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आदेश से नाराज हो गए है। खाद्यमंत्री खाचरियावास ने कहा कि मैं उस ऑर्डर से सहमत नहीं हूं। कोई भी कांग्रेस का विधायक, मंत्री इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस तरीके के डीजी के ऑर्डर को नहीं मान सकते। खाचरियावास ने कहा कि मेरा यह मानना है कि डीजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो  का चार्ज लेते ही जो ऑर्डर निकाला, वह ऑर्डर रिजेक्ट होने वाला है। 

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