Supreme Court
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मणिपुर सरकार ने चार सितंबर को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द कराने की मांग की है। वहीं, शीर्ष अदालत आज मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
गौरतलब है, राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। बता दें, बीते दिनों एडिटर्स गिल्ड ने मणिपुर की सरकार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।
सीएम बोले- जमीनी हकीकत देखें
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि ‘मैंने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को चेतावनी भी दी है कि अगर वह कुछ करना चाहते हैं तो पहले हिंसाग्रस्त जगहों का दौरा करें और जमीनी हकीकत देखें। सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करें और उसके बाद कोई रिपोर्ट बनाएं। सिर्फ कुछ वर्ग के लोगों से मिलकर किसी परिणाम पर पहुंचना निंदनीय है। राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
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