सरकार द्वारा PMGKAY के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य योजना के तहत गरीब लोगों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न का मुफ्त मासिक वितरण बंद करने पर विपक्ष की आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है।
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