दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए हालिया अध्यादेश ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को अपने पहले के रुख से समझौता करने के लिए मजबूर किया है।
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